सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकाऱ्यांसाठी राज्य शासनाचा महत्त्वाचा शासन निर्णय GR निर्गमित
महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सामान्य प्रशासन विभागाने १० जून २०२५ रोजी एक नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये सेवानिवृत्त शासकीय व निमशासकीय अधिकाऱ्यांना विशिष्ट कामासाठी करार पद्धतीने नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे शासनास अनुभवी अधिकाऱ्यांची मदत मिळून प्रशासन अधिक सक्षम होणार आहे.
शासन निर्णय GR पहा
मागील निर्णय रद्द
या नव्या निर्णयामध्ये १७ डिसेंबर २०१६, २१ फेब्रुवारी २०१८, १४ जुलै २०२१, ८ सप्टेंबर २०२३ व २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे जुने शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत.
निवड प्रक्रिया
नियुक्तीसाठी जाहिरात दिली जाईल व अर्ज मागवले जातील. त्यात कामाचे स्वरूप, कालावधी, एकूण नियुक्त्या, मानधन याचा स्पष्ट उल्लेख असेल. प्राप्त अर्जांमधून पात्र उमेदवारांची नामिकासूची (Panel) तयार केली जाईल. तिची वैधता जास्तीत जास्त ३ वर्षे राहील.
करार कालावधी
एकावेळी जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी नियुक्ती दिली जाईल. आवश्यकतेनुसार वर्षानुवर्षे नूतनीकरण करता येईल, पण एकूण कालावधी ३ वर्षांपेक्षा अधिक नसावा.
बंधपत्र आणि अटी
नियुक्त व्यक्तीकडून बंधपत्र घेतले जाईल की त्यांनी नियमित सेवेची मागणी करायची नाही. सर्व अटी व शर्ती मान्य असतील. त्यांना शासनाच्या संवर्गात समावेश करता येणार नाही.
वयोमर्यादा
करार पद्धतीने नियुक्त अधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा ६५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. मात्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या शिफारसीवर व वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने ही मुदत ७० वर्षांपर्यंत वाढवता येईल.
कोण नियुक्त करू शकतात?
गट अ (S-25 पेक्षा जास्त) – राज्य शासन
गट अ (S-25 पेक्षा कमी) – विभागप्रमुख
गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) – प्रादेशिक प्रमुख
गट क व ड – या गटातील सेवानिवृत्तांना करार पद्धतीने नियुक्ती नाही.
पात्रता व अर्हता
किमान ३ वर्षांचा संबंधित कामाचा अनुभव किंवा विशिष्ट अर्हता असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावे, तसेच कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू किंवा प्रस्तावित नसावी.
मासिक मानधन कसे ठरवले जाईल?
शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी:
सेवानिवृत्तीचे मूळ निवृत्तीवेतन + महागाई भत्ता = मासिक मानधन
निवृत्तीवेतन नसलेल्यांसाठी:
सेवानिवृत्तीपूर्वीचे वेतन आणि महागाई भत्ता विचारात घेऊन मासिक मानधन ठरवले जाईल.
भत्त्यांची रचना
मासिक मानधनाच्या २५% पर्यंत भत्ते (निवास, प्रवास, फोनसाठी) अनुज्ञेय असतील. तसेच, प्रवास असल्यास सेवानिवृत्तीच्या वेतनमानानुसार प्रवास व दैनिक भत्ता दिला जाईल.
उदाहरण
👉 मूळ निवृत्तीवेतन: ₹48,200
👉 महागाई भत्ता (34%): ₹16,388
👉 एकूण मासिक मानधन: ₹64,600
👉 25% पर्यंत भत्ते: ₹16,150
👉 एकूण: ₹80,750/-
इतर महत्त्वाच्या अटी
करार पद्धतीतील नियुक्त व्यक्तींना शासनाच्या कोणत्याही सेवेत समावेश किंवा नियमित सेवेचे हक्क मिळणार नाहीत.
शासनास कोणत्याही वेळी सेवा समाप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कामात व्यत्यय येईल अशा कोणत्याही खासगी व्यावसायिक व्यवहारात नियुक्त व्यक्ती गुंतलेली नसावी.
कामाचे मूल्यमापन वेळोवेळी करण्यात येईल.
अशा नियुक्त व्यक्तींना प्रशासकीय किंवा वित्तीय अधिकार दिले जाणार नाहीत.
सामान्य प्रशासन किंवा वित्त विभागाची सहमती घेणे आवश्यक नाही.
मुदतवाढ किंवा पुनर्नियुक्ती कोणत्याही परिस्थितीत दिली जाणार नाही.
निर्णयाची अंमलबजावणी कुणावर?
हा शासन निर्णय सर्व शासकीय कार्यालयांवर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लागू राहील. मात्र, MMRDA, PMRDA व इतर अनुदान न घेणाऱ्या संस्था, महामंडळे यांना या निर्णयाच्या तरतुदी लागू राहणार नाहीत. त्यांनी स्वतंत्र धोरण ठरवावे.