वडिलांच्या मालमत्तेत मुलीचा किती असतो अधिकार? पहा काय सांगतो कायदा

Property Rules : वडिलांच्या मालमत्तेत मुलीचा किती असतो अधिकार? पहा काय सांगतो कायदा

वडिलांच्या मालमत्तेतील मुलीचा हक्क

आजच्या काळात घरातील संपत्तीच्या वाटणीवरून अनेकवेळा कुटुंबांमध्ये वाद उद्भवतात. विशेषतः भाऊ आणि बहिणीमध्ये मालमत्तेवरून मतभेद वाढतात. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे कायद्याची योग्य माहिती नसणे. त्यामुळे अनेक मुलींना त्यांचा हक्क मिळत नाही.

संपत्तीचे प्रकार

भारतीय कायद्यानुसार संपत्तीचे दोन प्रकार आहेत:

1. पैतृक संपत्ती

ही ती संपत्ती असते जी किमान तीन पिढ्यांपासून कुटुंबात चालत आलेली असते. उदा. आजोबांकडून वडिलांकडे, आणि वडिलांकडून पुढील पिढीकडे. या प्रकारात मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही जन्मतःच समान वाटा मिळतो.

2. स्वतः कमावलेली (स्वयंअर्जित) संपत्ती

एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या कष्टाने कमावलेली किंवा मिळवलेली मालमत्ता. या संपत्तीवर त्या व्यक्तीचा पूर्ण हक्क असतो. तो ती कोणालाही देऊ शकतो – मुलगा, मुलगी, नातेवाईक किंवा इतर कोणीही.

वडिलांनी वसीयत केली नसल्यास?

जर वडिलांनी वसीयत (इच्छापत्र) न करता निधन झालं, तर त्यांची स्वतःची कमावलेली संपत्ती हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार वाटली जाते. या कायद्यानुसार मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क असतो.

वसीयत (इच्छापत्र) केल्यास काय?

जर वडिलांनी वसीयत करून त्यांच्या संपत्तीचा एखाद्या मुलालाच पूर्ण हक्क दिला असेल, तर ती वसीयत कायद्याने वैध असल्यास तिचा आदर केला जातो. वसीयत वैध ठरण्यासाठी ती योग्य पद्धतीने लिहिलेली आणि साक्षीदारांसमोर सही केलेली असावी लागते.

2005 मधील बदल – मुलींचा हक्क

2005 साली हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात एक महत्त्वाचा बदल झाला. यानुसार मुलींनाही मुलांसारखा समान हक्क मिळाला. या बदलामुळे लग्न झाल्यानंतरही मुलींचा पैतृक मालमत्तेवरचा हक्क संपत नाही. तो हक्क जन्मापासूनच लागू होतो.

धर्मानुसार कायदे

भारतामध्ये प्रत्येक धर्मासाठी वारसा हक्काचे कायदे थोडे वेगळे आहेत.

  • हिंदू कायदा – हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांसाठी आहे. यामध्ये मुलगा आणि मुलगी समान आहेत.
  • मुस्लिम कायदा – यामध्ये मुलींना तुलनेने थोडा कमी वाटा दिला जातो, परंतु काही न्यायालयीन निर्णयांत मुलींच्या हक्कांना पाठिंबा दिला आहे.

मुलींना हक्क मिळण्यास अडथळे का येतात?

  1. कायदेशीर माहितीचा अभाव
  2. कुटुंब आणि समाजाचा दबाव
  3. महत्त्वाची कागदपत्रे लपवली जाणे
  4. वसीयत गुप्त ठेवली जाणे

हे सर्व कारणे मुलींना त्यांचा न्याय्य वाटा मागायला अडथळा ठरतात.

संघर्ष टाळण्यासाठी काय करावे?

  • संपत्तीचे व्यवहार पारदर्शक ठेवावेत.
  • सर्व कुटुंबीयांना कायदेशीर माहिती द्यावी.
  • वेळेत वसीयत तयार करावी.
  • आवश्यक असल्यास वकिलांचा सल्ला घ्यावा.
  • सर्व कागदपत्रे नीट जपून ठेवावीत आणि त्यांच्या प्रती कुटुंबीयांना द्याव्यात.

समाजातील बदलांची गरज

केवळ कायदे असणे पुरेसे नाही. समाजातील विचार बदलणे गरजेचे आहे. मुलींना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून द्यावी आणि त्यांना त्या हक्कांचा वापर करता यावा यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.

संपत्तीचा विषय केवळ पैशाचा नसून, तो न्यायाचा आणि नात्यांचा प्रश्न आहे. योग्य माहिती, समजूतदारपणा आणि पारदर्शकता ठेवल्यास अनेक कुटुंबीय वाद टाळू शकतात. मुलगा असो वा मुलगी – दोघांनाही समान हक्क मिळाले पाहिजेत.

सूचना: वरील माहिती सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे. कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी तज्ज्ञ सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.

Leave a Comment