PM Kisan Recovery : पीएम किसान योजना – २० वा हप्ता जाहीर होण्याआधी अपात्र शेतकऱ्यांकडून रकमेची वसुली सुरू
२० वा हप्ता लवकरच जाहीर होणार
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan Yojana) योजनेचा २० वा हप्ता लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. अनेक शेतकरी या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. मात्र त्याआधी एक महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे – ती म्हणजे योजनेच्या लाभार्थी यादीतील अपात्र शेतकऱ्यांकडून हप्त्यांची वसुली.
अपात्र शेतकऱ्यांकडून रकमेची वसुली सुरू
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून देशभरात अपात्र शेतकऱ्यांकडून पीएम किसान योजनेत मिळालेली रक्कम परत मागवली जात आहे. या शेतकऱ्यांनी चुकीने किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे योजना लाभ घेतला होता. आता त्यांच्यावर कारवाई होत असून, संबंधित शेतकऱ्यांना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे.
वसुली मोहिमेला मर्यादित प्रतिसाद
या वसुली मोहिमेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कारण अद्याप वसुलीसाठी कोणतीही ठोस कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे ही वसुली पूर्णपणे ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. शेतकऱ्यांना सरकारकडून स्वतःहून रक्कम परत करण्यास सांगितले जात आहे.
शेतकऱ्यांचे सरकारवर प्रश्न
काही शेतकरी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, “आम्ही जर अपात्र होतो, तर पात्रता तपासून आम्हाला आधीच योजनेतून वगळले गेले असते का नाही?” त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे अनेकांचे मत आहे.
सरकारकडून पडताळणी प्रक्रिया सुरू
योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना वेगळे करण्यासाठी सरकारने जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी, ५% शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी, ई-केवायसी, आधार लिंकिंग, तसेच ग्रामसभेतील लाभार्थी यादीचे ऑडिट व ग्रामपंचायतींमध्ये ती यादी प्रदर्शित करणे अशी अनेक पावले उचलली आहेत. या उपक्रमामुळे अपात्र शेतकऱ्यांची ओळख पटणार आहे आणि योजनेत पारदर्शकता येणार आहे.
४१६ कोटी रुपयांची वसुली
या योजनेतून देशभरातील उच्च उत्पन्न गटातील अपात्र लाभार्थ्यांकडून सुमारे ₹४१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. यात आयकरदाते, शासकीय कर्मचारी, घटनात्मक पदाधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
- २० वा हप्ता जाहीर होण्याआधी अपात्र शेतकऱ्यांकडून रकमेची वसुली सुरू
- राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ही वसुली सुरू
- वसुलीसाठी कायदेशीर सक्ती नसल्याने ही प्रक्रिया ऐच्छिक
- शेतकऱ्यांनी स्वतःहून रक्कम परत करावी, असे सरकारचे आवाहन
- पारदर्शकता वाढवण्यासाठी विविध पडताळणी प्रक्रिया सुरू