अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या भत्यात 15% वाढ; शासन परिपत्रक निर्गमित!
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत दिनांक 05 जून 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. या परिपत्रकानुसार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहन भत्त्यामध्ये 15 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या 15 टक्के इतका प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. या भत्त्याची किमान मर्यादा रुपये 200/- तर कमाल मर्यादा रुपये 1500/- दरमहा इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील मूळ शासन निर्णय दिनांक 05 फेब्रुवारी 1999 रोजीचा असून, त्यानुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येत होता. आता या भत्त्यात सुधारणा करून नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
नवीन सुधारित आदेशानुसार, सध्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 15 टक्क्यांच्या प्रमाणात प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल. मात्र हा भत्ता रुपये 200/- पेक्षा कमी आणि रुपये 1500/- पेक्षा अधिक असू शकणार नाही.
