कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीबाबत वित्त विभागाचा नवीन निर्णय
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देण्यासंदर्भात वित्त विभागाच्या निर्देशांचे पालन केले जाते. याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी विविध पतसंस्थांमधून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांची आणि संस्थांच्या वर्गणीची कपात थेट वेतनातून केली जाते. मात्र आता या पद्धतीत मोठा बदल करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद नाशिकमधील काही कर्मचारी संघटनांमध्ये झालेल्या अंतर्गत मतभेदामुळे ग्रामसेवक संघटनेने अशा थेट वेतन कपातीविरोधात आक्षेप नोंदवला होता. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने हस्तक्षेप करत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
यापुढे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून थेट कपात केली जाणार नाही. त्याऐवजी कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण वेतन प्रथम त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या परवानगीने पतसंस्था कर्ज हप्ते आणि वर्गणी कपात करण्याची प्रक्रिया बँक खात्यातून करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक पारदर्शकता आणि नियंत्रण मिळणार असून, पतसंस्था व कर्मचाऱ्यांमधील आर्थिक व्यवहार थेट त्यांच्या संमतीने पार पडतील.